OPS Scheme 2024 Updates: सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान…! इन राज्य में लागू की गई पुरानी पेंशन, कर्मचारियों को मिलेगा पैसा |

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

OPS Scheme 2024 : राज्य सचिवालय सेवाओं के निजी सचिवों को एक बड़ा उपहार देते हुए, राज्य सरकार ने उन निजी सचिवों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिन्हें अतिरिक्त पीएस परीक्षा-2007 उत्तीर्ण करने के बाद सेवा में नियुक्त किया गया था। ये कर्मचारी वर्तमान में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।

पुरानी पेंशन गोजना का नया अपडेट देखने के लिए

यहां क्लिक करें

ओपीएस के विकल्प को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंजूरी दे दी। एआरओ परीक्षा 2007 के आधार पर सचिवालय सेवाओं में नियुक्त समीक्षा अधिकारियों के लिए बुधवार को इसी तरह का आदेश जारी होने की संभावना है।

राज्य सचिवालय के कुल 250 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा।

ये कर्मचारी इस दलील पर ओपीएस की मांग कर रहे थे कि,

उनकी भर्ती परीक्षा की अधिसूचना एनपीएस लागू होने से पहले जारी की गई थी।

कर्मचारियों ने सांसदों को नोटिस जारी किया

दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में,

संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने 30 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच सभी सांसदों को नोटिस जारी किया।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारियों ने बहाली के समर्थन में एक मेगा रैली निकाली।