PKVY Scheme 2025 : PKVY योजना 2025 किसानों को मिलेगी ₹31,500 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

PKVY Scheme 2025 : यहाँ PKVY योजना 2025 और किसान ₹31,500 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इस पर एक स्पष्ट और संक्षिप्त मार्गदर्शिका दी गई है:PKVY Scheme 2025 Apply

✅ PKVY योजना 2025: मुख्य विशेषताएँ

• योजना का नाम: परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
• उद्देश्य: क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देना
• कुल सब्सिडी: ₹31,500 प्रति हेक्टेयर (3 वर्षों में)
• भुगतान विधि: किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

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💰 सब्सिडी का विवरण (3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टेयर)

• जैविक इनपुट (खाद, जैव-उर्वरक, बीज) 15,000
• विपणन एवं मूल्य संवर्धन 4,500
• प्रमाणन एवं परीक्षण 3,000
• प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण 9,000
• कुल 31,500

🧑‍🌾 कौन आवेदन कर सकता है?

• लघु एवं सीमांत किसान
• महिला किसान
• किसान समूह/स्वयं सहायता समूह/सहकारी समितियाँ
• एक क्लस्टर का हिस्सा होना आवश्यक है (प्रति क्लस्टर न्यूनतम 20 हेक्टेयर)

📝 लाभ कैसे उठाएँ – चरण-दर-चरण

1. क्लस्टर बनाएँ या उसमें शामिल हों

• जैविक खेती के लिए कम से कम 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले किसानों के एक समूह का गठन करें या उसमें शामिल हों।
• 65% सदस्य लघु/सीमांत किसान होने चाहिए।
• महिला किसानों के लिए 30% आरक्षण।

2. अधिकृत माध्यमों से आवेदन करें

• अपने राज्य के कृषि विभाग या स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से संपर्क करें।
• PGS-India या जैविक खेती पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
• आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें (भूमि प्रमाण पत्र, आधार, बैंक खाता, आदि)

3. सब्सिडी का उपयोग निम्न के लिए करें:

• जैविक इनपुट (जैव-उर्वरक, कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट) खरीदना
• पीजीएस प्रमाणन प्राप्त करना
• प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लेना
• अपने जैविक उत्पादों का विपणन और पैकेजिंग करना

4. जैविक बाज़ारों के माध्यम से उत्पाद बेचें

• या स्थानीय जैविक मंडियों जैसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करें।
• प्रमाणित उत्पादों को बाज़ार में उच्च मूल्य मिलता है।

5. रिकॉर्ड और अनुपालन बनाए रखें

• खरीदारी, प्रशिक्षण में भागीदारी और प्रमाणन का प्रमाण रखें।
• भविष्य में लाभ प्राप्त करने या योजना के नवीनीकरण में मदद करता है।

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🌱 किसानों को लाभ

• मृदा उर्वरता और जैव विविधता को बढ़ावा देता है
• उत्पादन लागत कम करता है
• प्रीमियम जैविक बाज़ारों तक पहुँच खोलता है
• स्थायी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है