Desi Cow Subsidy Scheme | किसानों को देशी गाय खरीदने के लिए दिए जाएंगे 30,000 रुपये
Desi Cow Subsidy Scheme देश में किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाना है। इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत झींगा मछली पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
किसानों को देशी गाय खरीदने के लिए मिल रहिए सब्सिडी
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), कृषि यंत्रीकरण और एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इसके उत्पादों को बेहतर समर्थन मूल्य देने की योजना बना रही है। किसानों को अपने उत्पादों का अधिक मूल्य दिलाने के लिए एफपीओ से जोड़ा जा रहा है। आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
देशी गाय खरीदने के लिए दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर विविधिकृत फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती अपनाने पर एक देशी गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसे जल्द ही 30,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल, करनाल में घरौंडा, सिरसा में जींद और मँगियाना में चार प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। Desi Cow Subsidy Scheme
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कृषि यंत्रों पर दी जा रही है 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी
पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है और अब तक 1,00,882 मशीनें वितरित की जा चुकी हैं। धान अवशेष प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के तहत धान के बजाय अन्य फसलों को अपनाने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ और धान की सीधी बुवाई को अपनाने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। रेड जोन पंचायतों को पराली जलाने से रोकने के लिए 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
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कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों, एफपीओ और एग्रो टूरिज्म जैसी योजनाओं से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। Agriculture Minister
