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PMKSY 16th Kist Date 2024 नए वर्ष का किसानों को मिलेगा तोहफा..! इस महीने में आएगी 16वीं किस्त,देखें फिक्स डेट |

PMKSY 16th Kist Date 2024 : नए वर्ष का किसानों को मिलेगा तोहफा..! इस महीने में आएगी 16वीं किस्त,देखें फिक्स डेट |

PMKSY 16th Kist Date 2024 : सरकार 2024-25 के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर सकती है, जिसमें वर्तमान वित्तवर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 39 फीसदी अधिक राशि शामिल होगी।

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नए साल से पहले देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को सशक्त करने और साल 2024 में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं तैयार कर रही है। इसके तहत किसानों को साल भर में 6 हजार की जगह 9 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही फसलों की बीमा का दायरा भी विस्तारित किया जाएगा। मोदी सरकार इसके लिए आगामी बजट में कई सारे एलान करने वाली है।

2 लाख करोड़ रु. आवंटित करने की तैयारी

सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार 2024-25 के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर सकती है, जिसमें वर्तमान वित्तवर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 39 फीसदी अधिक राशि शामिल होगी। इस नए बजट के फंड से किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के साथ-साथ, फसल बीमा के क्षेत्र को भी विस्तारित करने में सहायक होगा।

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पीएम किसान निधि बढ़ाने का फैसला

कृषि मंत्रालय ने किसानों को प्रति वर्ष मिलने वाले आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बजट के आवंटन के बाद, कृषि मंत्रालय ने किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपये की राशि को 9 हाजार रुपये करने का फैसला किया है। इससे हर महीने किसानों को 500 रुपये की बजाय अब 750 रुपये की किस्त दी जाएगी। वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जा रहे हैं और इसे फरवरी में 5 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार अगले 5 साल के लिए किसानों की आमदनी में 50 फीसदी वृद्धि करने की योजना बना रही है।

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पीएम फसल बीमा योजना किया जाएगा विस्तारित

इसी प्रकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को किसानों के हित में विस्तारित किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसके तहत किसानों की फसल को बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा किया जाता है। किसानों को इसके लिए केवल 1.5 से 5 प्रतिशत कुल प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा सहायकता के रूप में जमा की जाती है।

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